– जलभराव और सीवर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश, एफएमडीए अधिकारियों से कड़ी जवाबदेही तय
– बड़खल झील विकास कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश
– केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने पुल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया
– नगर निगम कम्युनिटी सेंटरों का संचालन आरडब्ल्यूए के माध्यम से करने का निर्णय, सेक्टर-8 केंद्र का पुनर्निर्माण शुरू
-बल्लभगढ़ क्षेत्र में यातायात जाम कम करने के लिए वैकल्पिक यू-टर्न और डायवर्जन की व्यवस्था के दिए निर्देश
-खराब पौधों को तुरंत बदलने और नियमित रखरखाव की व्यवस्था, लापरवाही पर अधिकारी होंगे जवाबदेह
फरीदाबाद, 23 दिसंबर।
जिला फरीदाबाद में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन लघु सचिवालय सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता फरीदाबाद लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने की। उनके साथ बड़खल विधायक धनेश अदलखा और नगर निगम मेयर परवीन जोशी भी मौजूद रही। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कुल 59 एजेंडों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसमें योजनाओं के बजट व्यय, लाभार्थियों तक पहुंच, जमीनी प्रभाव और पारदर्शिता को प्रमुखता से लिया गया।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जेसीबी चौक, वाईएमसीए, सीकरी, गुडइयर सहित शहर के प्रमुख जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी एवं सीवर समस्या के स्थायी समाधान को लेकर एफएमडीए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से कड़ी जवाबदेही तय करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जलभराव की समस्या को किसी भी स्थिति में दोबारा उत्पन्न न होने दिया जाए। उन्होंने प्रमुख ड्रेनेज पॉइंट्स और नालों की समयबद्ध सफाई, पंपिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा जल निकासी तंत्र की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने तथा पानी निकालने के लिए पंपों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों की गुणवत्ता की जांच हेतु वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सैम्पलिंग करवाई जाए, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में पिछली दिशा बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस दौरान गांव पाली एवं भाकरी में जलभराव एवं सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया गया। एनएचएआई द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क मरम्मत कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी दो माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उपायुक्त को एनएचएआई एवं संबंधित नगर निकाय के साथ संयुक्त बैठक कर जलभराव के स्थायी समाधान का खाका तैयार करने तथा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, नवादा–भाखरी सड़क एवं संबंधित नालों के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्राधिकार में स्थित कम्युनिटी सेंटरों का संचालन संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के माध्यम से किया जाएगा। संचालन एवं अनुरक्षण (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) की संरचना तैयार करने हेतु नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सेक्टर 45 एवं 46 सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक केंद्रों के हैंडओवर की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर कई केंद्रों का हैंडओवर किया जा चुका है तथा शेष केंद्रों का हैंडओवर भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेक्टर-8 स्थित कम्युनिटी सेंटर की जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र के पुनर्निर्माण हेतु कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया गया है तथा विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि केंद्र की स्थिति मरम्मत योग्य नहीं है, अतः इसे तोड़कर नए सिरे से निर्माण किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बैठक में शहर की पेयजल आपूर्ति एवं जलभराव की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने निर्देश दिए गए कि एसटीपी प्लांट संबंधित विभाग भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करें, जिसे अमृत योजना फेज-2 में शामिल किया जाए। साथ ही एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या को जून 2026 तक पूर्ण रूप से हल करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि एनआईटी क्षेत्र में वर्तमान में 11 बूस्टर एवं लगभग 300 ट्यूबवेल कार्यरत हैं, फिर भी 30–35 एमएलडी की कमी बनी हुई है। इस कमी को पूरा करने हेतु एफएमडीए द्वारा 12 नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जो वर्ष 2026 तक पूर्ण होंगी। अंतरिम व्यवस्था के तहत अतिरिक्त पंपिंग एवं वैकल्पिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में समान एवं न्यायसंगत जल वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जल वितरण की मैपिंग, निगरानी और सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने स्मार्ट सिटी रोड सेक्टर-28, फरीदाबाद के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने तिरंगा लाइट्स को पूर्ण रूप से क्रियाशील रखने, चाय चौपाल, रेलिंग एवं पौधारोपण कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा लिंक रोड के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। साथ ही सेक्टर-28 की स्मार्ट सिटी रोड के आसपास तीन चाय चौपाल स्थापित करने तथा शहर की प्रमुख सड़कों पर तिरंगा लाइट्स लगाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी रोड सेक्टर-28 का सौंदर्यीकरण नई दिल्ली के कर्तव्य पथ की तर्ज पर किया जाए तथा संबंधित अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर उसी अनुरूप कार्य योजना तैयार करें। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि बड़खल झील से संबंधित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा शेष लिफ्ट से संबंधित कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर हैंडओवर कर दिया जाएगा।
बैठक में स्मार्ट सिटी एवं सड़क निर्माण से संबंधित विभिन्न लंबित टेंडरों की समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 12 से 18 फीट चौड़ाई की सड़कों, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, आरसीसी कार्य एवं मुख्य मार्गों के विकास से जुड़े लगभग 30–36 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से कुछ कार्य लंबे समय से लंबित हैं। राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अंडरग्राउंड केबलिंग, सड़क निर्माण एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी एवं नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवंटित कार्यों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी लंबित टेंडरों की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रगति एवं समय-सीमा की स्पष्ट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। साथ ही कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के निर्देश दिए गए।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में पूर्व एवं पश्चिम फरीदाबाद को जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित एलिवेटेड यू-टर्न के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस अवसर पर बताया कि प्रस्तावित स्थल के समीप उनकी स्वयं की भूमि उपलब्ध है और पुल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की सीमा का भौतिक मुआयना कर आवश्यक भूमि की सही मात्रा का आकलन किया जाए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। साथ ही बैठक में बल्लभगढ़ क्षेत्र में यातायात जाम की गंभीर समस्या पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक यू-टर्न या डायवर्जन की व्यवहारिक व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों, जनसमस्याओं और लंबित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अवैध अतिक्रमण हटाने, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध एक्सेस बंद करने, स्वच्छता अभियान, स्ट्रीट लाइटों की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, बिजली पोल हटाने, जल निकासी एवं तालाबों के ओवरफ्लो जैसी समस्याओं पर संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि मास्टर रोड और मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई 20 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एचएसवीपी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कब्जे हटाने के बाद भी जेई और एसडीओ की नियमित ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, ताकि हटाई गई जगहों पर पुनः कब्जा न हो। यदि किसी क्षेत्र में दोबारा कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सभी संबंधित विभागों को सड़क निर्माण, पौधरोपण, लैंडस्केपिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। पौधारोपण एवं गमलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने खराब पौधों को तुरंत बदलने तथा उनके नियमित रखरखाव के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पौधारोपण एवं रखरखाव कार्यों की नियमित जांच की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जिले के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना, नवोदित मॉडल स्कूल, स्कूलों की निर्माण और मरम्मत कार्यों, तथा एसएससी ग्रांट से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 76,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी अवगत कराया कि बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन जैसे खिचड़ी और दालें प्रदान की जा रही हैं। नवोदित मॉडल स्कूलों में बिल्डिंग और निर्माण कार्य की स्थिति पर समीक्षा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अस्थायी व्यवस्था और कक्षाओं में उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्कूलों के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सीमेंट और स्टील की आपूर्ति और गुणवत्ता की जांच की जा रही है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा, वित्तीय अनुमोदन और उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) समय पर प्रस्तुत किए जाएं। लंबित कार्यों के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर कमेटी द्वारा निगरानी की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मेट्रो और आरआरटीएस परियोजनाओं के अलाइनमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी और कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की संबंधित टीमों को कार्य की प्रगति और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी। नई साइटों के लिए क्लस्टर-बेस्ड पॉलिसी लागू की गई है, जिससे गुड़गांव और फरीदाबाद क्षेत्रों को दो क्लस्टर में विभाजित किया गया है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खाली पड़ी साइटों के संचालन, नोटिस जारी करने और पोर्टल पर नियमित अपडेट सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही तीन साल के टेंडर, नीति सुधार और ज़ोन-आधारित प्रबंधन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गैरहाजिर अधिकारियों के लिए बिना नोटिस के शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा, डीसी आयुष सिन्हा, एचएसवीपी प्रशासक अनुपमा अंजलि, सीईओ जिला परिषद शिखा, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य सभी विभागों के संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
