Front News Today: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, केंद्र सरकार जल्द ही निजी कर्मचारियों की गिनती शुरू करने जा रही है। इस दौरान कर्मचारियों के वेतन पर भी विचार किया जाएगा। यह भारत में पहली बार हो रहा है।
यह सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिया जा सके। इस दौरान, घरेलू कामगारों के साथ पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय के श्रम विभाग को सौंपी गई है।
श्रम सर्वेक्षण के लिए विभाग द्वारा दो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों एसपी मुखर्जी और अमिताभ कुंडू की एक समिति बनाई गई है।
यह समिति घरेलू श्रमिकों और पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों का सर्वेक्षण करेगी। हालांकि, इस सर्वेक्षण के तहत घर में श्रमिकों, सफाईकर्मियों और रसोइयों का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में इन श्रमिकों को भी शामिल किया जा सकता है और 21 अक्टूबर को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, फैशन डिजाइनर जैसे पेशेवरों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, यह जानने के लिए पेशेवरों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि अब तक देश में घरेलू कामगारों का कोई डेटा नहीं है। डेटा एकत्र करने के बाद, प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण और अन्य सुविधाओं के लिए जल्द ही एक पोर्टल भी बनाया जाएगा।
