मुख्य सचिव ने कहा कि बैंकों द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अधिकाधिक प्रतिभागिता की जानी चाहिए ताकि राज्य के आमजन को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्वता सराहनीय है। बैंक द्वारा एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज और पीएमएफएमई में राज्य में शीर्ष बैंकों में स्थान प्राप्त करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा सोर्सिंग और दावों में वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका का समर्थन करके पीएमएफएमई के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने और मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने में बैंक का निरंतर प्रयास लोगों के जीवन और समुदायों को बदलने में महत्वपूर्ण सहायक रहा है। इस दौरान जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत कुल 290 शाखाओं में से 219 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, एवं 624़ ग्राहक संपर्क केंद्रों के माध्यम से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से 72 लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ₹1.44 करोड़ तथा 169 लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत ₹3.38 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक अध्यक्ष श्री हरिहर पटनायक एवं महाप्रबन्धक (प्रशासन) श्रीमती अमिता रतूड़ी भी मौजूद रहे।
