मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने निर्णय किया है कि प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को एक विशिष्ट ट्रेडमार्क के तहत ब्रांड किया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक व्यापक और सशक्त तंत्र विकसित करें और राज्य में मिट्टी की जांच के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने और किसानों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें समृद्ध बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार भी मौजूद रहे।
