Front News Today: केंद्र ने मंगलवार को 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जो तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को देखने के लिए एक समिति गठित करने की पेशकश की। प्रस्ताव को किसान यूनियनों की ओर से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।
विज्ञान भवन में हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश (जो पंजाब से सांसद हैं) और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ।
बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए अधिनियमों के लाभों से अवगत कराया। हालांकि, किसानों के प्रतिनिधियों ने कानूनों को उनके हितों के विपरीत करार दिया।
किसानों की मांगें
आंदोलनकारी किसानों की ओर से बैठक में भाग लेने वाले किसान संघ के प्रतिनिधियों ने मांग की कि तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। किसानों के प्रतिनिधियों ने इन कानूनों को किसान समुदाय के हितों के खिलाफ बताया।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी प्रतिनिधि मामले को सुलझाने के लिए आगे की चर्चा करेंगे। उन्होंने मांग की कि लिखित कानूनी रूप में एमएसपी दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं निकलता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार ने तीनों विधेयकों के साथ-साथ उनके सुझावों पर किसानों की आपत्तियां मांगी और उन्हें इसे लिखित रूप में प्रस्तुत करने को कहा। सरकार ने किसानों को बुधवार को लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है, ताकि इसे गुरुवार, 3 दिसंबर को चर्चा के लिए उठाया जा सके।
