इसके साथ ही अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में आने वाले लोगों की समस्याओं को भी सुने और उनका समाधान करे। अगर अधिकारी अपने कार्यालयों में लोगों की समस्या सुनकर समाधान कर देते तो समाधान शिविरों की भी आवश्यकता नहीं होती। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह अब स्वयं नियमित रूप से समाधान शिविरों की समीक्षा कर रहे है।
नगराधीश डा. रमन गुप्ता सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं का समाधान करने उपरांत अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जा रहा है तथा अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे है कि तय समय-सीमा के अंदर ही संबंधित कार्यों को निपटाए, इस विषय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। प्रतिदिन कार्य दिवस में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इन समाधान शिविरों में फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अपराध से संबंधित शिकायते, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है।
उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि अपनी फैमिली आईडी को एक बार जरुर नजदीकी सीएससी सेंटर से चैक करवा ले ताकि आपको अगर कोई लाभ मिल रहा है तो उसका प्रमाण पत्र सीएससी से निकलवालें। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारी को कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द करें तथा पोर्टल से संबंधित जानकारी आम व्यक्ति को भी पूरी तरह से दें। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार यह समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है, इन शिविरों को लगाने का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे हो जाए, क्योंकि सभी अधिकारी एक साथ उपस्थित रहते है और समस्या का समाधान पल भर में हो जाता है।
