(Front News Today) शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए ‘एक राष्ट्र-एक बोर्ड’ पर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि वह अधिक किताबों के साथ बच्चों पर बोझ नहीं डालना चाहेगा।
“हमारे बच्चों के पास पहले से ही ऐसे भारी बैग हैं। उनकी पीठ पहले से ही इस वजन से टूट रही है। आप उन पर कुछ अतिरिक्त भार क्यों डालना चाहते हैं?” न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता-अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से पूछा।
अदालत ने उनसे बच्चों के लिए “कुछ सहानुभूति रखने” के लिए कहा और कुछ के लिए नहीं दबाया जो उनके स्कूल बैग के वजन में इजाफा कर सकते हैं।
