Front News Today: केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा छह महीने की मोहलत के कारण मंजूर किए गए ऋण के लिए दो करोड़ रुपये तक के चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने पर सहमति जताई है, क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी के कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में बताया है। केंद्र ने यह भी कहा कि वह सेबी से परामर्श करेगा कि क्या कंपनियों को अधिस्थगन अवधि के लिए क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड पर राहत दी जा सकती है।
ब्याज माफी MSMEs (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) द्वारा लिए गए ऋणों, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता वस्तुओं और ऑटो ऋणों और क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए लागू होगी।
